नेपाल। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले उनलाई थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको प्रकृति नदेखिएको हुनाले तारेखमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धान कार्य नसकिएसम्म देशबाहिर जान नपाउने भनेर परमादेश जारी गरेको हो ।

यसअघि भौतिक योजना मन्त्रालयको शाखा अधिकृत भएको समयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको टिप्पणी उठाउने काममा संलग्न देखिएको आरोपमा राउत असार २४ गते पक्राउ परेका थिए । अदालतले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।