काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को नेतृत्व र महाधिवेशनको आधिकारिकता विवादले लामो समयदेखि हल नपाएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पेसी फेरि स्थगित भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा बिहीबार मुद्दा हेर्न तोकिएको थियो। यसअघि सात पटक पेसी तोकिए पनि छैटौं पटक मुद्दा हेर्न नमिल्ने निर्णय भइसकेको थियो।

एनआरएनएको नेतृत्वमा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ दुवै प्यानलले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। विवाद १० औँ महाधिवेशनदेखि सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा उक्त महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै शेष घलेको संयोजकत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

तर, ११ औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले दीर्घकालीन काम नगर्न सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि केसी समूहले अदालतमा पुन: उजुरी दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै पत्र जारी गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ।

केसी समूह भने आफू वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। अदालतले अब मुद्दाको अन्तिम निर्णय कहिले सुनाउने हो, त्यो अझै निश्चित छैन।