काठमाडौँ । करिब चार वर्षदेखि टुटफुट र विवादमा अल्झिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइतबार एकीकृत भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वका दुबै समूहले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकताको घोषणा गरेका हुन्।

सहमति अनुसार एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी र एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ—दुवैलाई आधिकारिकरूपमा मान्यता दिइनेछ। विवादित १०औँ र ११औँ महाधिवेशनका अध्यक्षहरू कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र आरके शर्मालाई समेत ‘पूर्वअध्यक्ष’ हैसियत दिने सहमति बनेको छ। यसपछि एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षको संख्या ६ पुगेको छ।

१२ औँ महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ भित्र सम्पन्न गर्ने र पारदर्शिताका लागि ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ। सदस्यता प्रणालीमा विवाद रहँदै आएकाले आईटी सिस्टमको सम्पूर्ण जिम्मा महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई दिइएको छ।

एनआरएनएमा विभिन्न नेतृत्व समूहबीच चलेका विवादले वर्षौंदेखि सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै मुद्दा दर्ता भएका थिए। सहमतिपत्रमा ती सबै मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ।

एकता घोषणा कार्यक्रममा दुबै समूहका शीर्ष नेताहरूले संस्थाको हितका लागि व्यक्तिगत अडान त्यागेर सहमतिमा पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितका लागि एनआरएनएलाई सरकार सदैव समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाइन्।

शेष घले निकट समूह भने पूर्णरूपमा सहमत नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। बावजूद, लामो विवादपछि संघ एकीकृत बन्दा संस्थागत स्थायित्वतर्फ महत्वपूर्ण कदम भएको बताइएको छ।