काठमाडौँ । जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त निर्णयले अस्ट्रेलिया लगायत विश्वका विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई राहत मिलेको छ ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अस्ट्रेेलिया लगायत विश्वका विभिन्न देश जाने विद्यार्थीहरूलाई यो निर्णयले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ ।

सरकारले पारित गरेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोका रूपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द गरिएको थियो ।