प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, लिखित जवाफ माग
नेपालआईजनेपाल । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणसहितको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नसकिने भनेको हो ।
सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा.सुरेन्द भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइँटेल ध्रवलाल श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीविरुद्ध अधिवक्ता आरणसहित १४ जना र चिरञ्जिवी वास गिरीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा र कानुन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्दकालमा राज्य र विद्रोहीतर्फ गरी मृत्यु भएका १७ हजार जनामध्ये ५ हजार जनाको जिम्मा आफूले लिने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रचण्डको यही स्वीकारोक्तिलाई आधार बनाई मुद्दा दिइएको हो ।
अधिवक्ता आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले कात्तिकमा दिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले बदर गरे पनि गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै दरपिठ गर्ने निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न भनेको थियो।
त्यसपछि मंगलबार आरण र गिरीले प्रचण्डविरूद्ध अनुसन्धान गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
