नेपाल। सरकारले पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको हो ।

व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणिकरण तथा अन्तर आवद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताइन् ।

उनले यो कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेकोसमेत जानकारी दिइन् ।