गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) प्रवासी नेपालीहरूको साझा छाता संस्था,आज गम्भीर सङ्कटको घेरामा परेको छ। कहिल्यै एकतामा गर्व गर्ने, विश्वभरका नेपालीहरूको आवाज बनेको यो संस्था किन आज दुई भागमा विभाजित छ? किन दुई अध्यक्ष, दुई सचिवालय छन्? अनि हजारौं सदस्य किन अन्योलमा छन्? यो लेखमार्फत म तपाईंहरूसामु यो सङ्कटको कारण, प्रभाव र सम्भावित समाधानबारे स्पष्ट, निष्पक्ष र तथ्यमूलक विवेचना गर्न चाहन्छु।

विवादको बिउ कसरी रोपियो

एनआरएनएमा आज देखिएको समस्याको मूल जरा नेतृत्व तहमा भएको पुरानो टकराव हो। संस्थापक डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू शेष घले र जीवा लामिछानेबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाले संस्थाको आन्तरिक संरचनालाई नै हल्लाइदियो। एकअर्कालाई कमजोर बनाउने दौडमा गुटबन्दी बलियो हुँदै गयो, र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो। शेष घलेको कार्यकालपछि त झन् विवाद झाङ्गिएको देखिन्छ। एनआरएन भवन निर्माणमा पारदर्शिता नहुनु, लाप्राक पुनर्निर्माणको नाममा अपारदर्शी खर्च हुनु, र श्रीमती जमुना घलेलाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने निर्णयले संस्थाभित्र परिवारवादको आरोपलाई बलियो बनायो।

नेपाली दलको प्रभाव 

यसैबीच, नेपाली राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप संस्थाभित्र पैठो जमाउन थाल्यो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले प्रवासमै आ–आफ्ना गुट बनाएर सदस्यता वितरणदेखि पद सिफारिससम्म प्रभाव जमाउन थाले। ‘राजनीति–मुक्त’ संस्था भन्ने आदर्श व्यवहारमा केवल नारामात्र रह्यो। यही सन्दर्भमा सदस्यता र निर्वाचन प्रक्रिया पनि विवादास्पद बन्न थाल्यो। पहुँचका आधारमा सदस्यता बाँडफाँड हुन थाल्दा निष्पक्षता गुम्यो, र निर्वाचन परिणाम विवादास्पद बन्न पुग्यो। यही विवाद उत्कर्षमा पुग्दा संस्थाको इतिहासमै पहिलोपटक कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी तीनै जनाले आफूलाई अध्यक्ष घोषित गरे। अदालत, सरकार र निर्वाचन समितिसम्म मुछिएको यो घटना संस्थाको इतिहासमै सबैभन्दा असहज मोड बन्यो।

पद र प्रभाव कब्जा गर्ने होड 

अहिलेको कार्यकालमा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा एकता हुने अपेक्षा थियो। तर त्यो अपेक्षा पनि अपूरो रह्यो। देश–देशमा अझै दोहोरो प्रतिनिधित्व, दोहोरो सचिवालय कायम छ, जसले संस्थाको औपचारिक मान्यता र संरचना दुवैलाई कमजोर बनाएको छ। अझैसम्म पनि स्पष्ट मार्गचित्र नहुनुले अन्योललाई चर्काइरहेको छ। यस सम्पूर्ण अवस्था हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ कि एनआरएनए आजको संकटमा व्यक्तिगत अहंकार, पारदर्शिताको अभाव, गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेपले पु¥याएको हो। नेतृत्वले संस्थाको उद्देश्यलाईभन्दा पनि पद र प्रभाव कब्जा गर्न प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। संगठनको विकास होइन, सत्ताको खेल संस्थाको साखमाथि प्रश्न चिन्ह बनेको छ।

अब के गर्ने? 

हामीले गुटको राजनीति होइन, मूल्य र विचारको राजनीति गर्नुपर्छ। निष्पक्ष सदस्यता र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु पर्छ। व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्रै होइन, संस्थागत सुधारमार्फत अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अनुभवी नेतृत्व र युवा पुस्ताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। अनि मात्र NRNA फेरि “One Nepali Diaspora, One Voice” बन्न सक्छ।

अन्त्यमा, NRNA कुनै गुट, व्यक्ति वा राजनीतिक दलको होइन। यो हामी सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूको साझा संस्था हो। हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै सहकार्यका साथ यो संस्थालाई पुनः एकताको बलियो थलो बनाउनु पर्छ। समय अझै बाँकी छ ,दोषको खेल होइन, सुधारको बाटो रोजौं।