काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनसम्बन्धी छलफलमा नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहिसकेकी सुशीला कार्कीको नाम अगाडि सारिएपछि उनले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएकी छन्।

जंगी अड्डामा बुधबार भएको बैठकमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले कार्कीलाई नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकमा संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने समिति गठन गर्ने विषयमा पनि चर्चा भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्रोतका अनुसार कार्कीले अन्तरिम सरकारबारे छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिएकी छन् तर विस्तृत राय–सल्लाहपछि मात्र आफ्नो अन्तिम धारणा दिने बताएकी छन्। उनले अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने र संवैधानिक दायराभित्र रहँदै नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विचारमा सहमति जनाएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

जेन–जी टोलीले अहिलेको अवस्थामा सांसद बाहेक अरूले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले सबै सांसदलाई राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए। त्यस्तै, अघिल्ला सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले सम्भावित अवरोध खडा गर्न सक्ने आशंका पनि छलफलमा उठाइएको थियो।

छलफलपछि बालेन र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच संविधान संशोधनका सिफारिसलाई नयाँ संसद र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबारे बहस भएको थियो। बाँकी विषयमा बिहीबार पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको छ।

करिब १७ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकी कार्की जेठ २०७४ मा अवकाश भएकी हुन्। उनको कार्यकालमा तत्कालीन सरकारले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निष्प्रभावी बनेको थियो। अवकाशपश्चात उनले शासनप्रणाली र राजनीतिक बेथितिबारे खुलेर टिप्पणी गर्दै आएकी छिन्।

सम्भावित शीर्षकहरू: