मेलबर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा अस्वीकृत गर्ने दर विगत २० वर्षकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। विशेषगरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका आवेदकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

फेब्रुअरी महिनामा मात्र विद्यार्थी भिसा अस्वीकृति दर ३२.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन एक महिनामा पछिल्लो दुई दशककै उच्च हो। यो दर गत वर्षको अधिकतम १५.५ प्रतिशतभन्दा दोब्बर बढी हो।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा अस्वीकृति दर झन् उच्च देखिएको छ। नेपाली विद्यार्थीको ६०.२ प्रतिशत भिसा आवेदन अस्वीकृत भएको छ भने बंगलादेशका ४७.२ प्रतिशत र भारतका ४० प्रतिशत आवेदन अस्वीकृत भएका छन्। चिनियाँ आवेदकहरूको अस्वीकृति दर भने ३ प्रतिशतमै स्थिर रहेको छ।

गत वर्ष भारतमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरण सार्वजनिक भएपछि जनवरीदेखि भारत, नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि विद्यार्थी भिसा नियम कडाइ गरिएको हो। भारतीय प्रहरीका अनुसार करिब १० लाख मानिसलाई नक्कली कागजात उपलब्ध गराइएको आशंका गरिएको छ।

यस वर्षको जनवरी र फेब्रुअरीमा अष्ट्रेलियाले जम्मा ३४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई मात्र भिसा प्रदान गरेको छ, जुन कोभिड महामारी बाहेक सन् २०१३ यताकै न्यून संख्या हो।

आप्रवासन विभागका पूर्व उपसचिव अबुल रिज्वीका अनुसार सरकारले आप्रवासन दर घटाउने प्रयास गरिरहेको संकेत देखिएको छ। उनका अनुसार यदि यो प्रवृत्ति जारी रहे सन् २०२६–२७ का लागि अनुमान गरिएको २ लाख २५ हजार खुद आप्रवासन लक्ष्य पूरा हुन नसक्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सहायक मन्त्री जुलियन हिलले भने अष्ट्रेलिया अझै पनि “गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न प्रतिबद्ध” रहेको बताएका छन्। उनले प्रत्येक भिसा निर्णय व्यक्तिगत आवेदनको आधारमा हुने र नक्कली आवेदकलाई रोक्न कडाइ जारी रहने स्पष्ट पारे।

तथ्यांकअनुसार २०२४–२५ मा खुद आप्रवासन ३ लाख ६ हजार रहेको छ भने कुल आगमन संख्या ५ लाख ६८ हजार पुगेको छ। सेप्टेम्बरसम्मको वर्षमा यो संख्या ३ लाख ११ हजार पुगेको छ। सन् २०२२ मा एन्थोनी अल्बानेसे प्रधानमन्त्री बनेयता करिब २४ लाख ७० हजार आप्रवासी अष्ट्रेलिया आएका छन्।

जनवरी १ सम्म अष्ट्रेलियामा अस्थायी भिसाधारकको संख्या २९ लाख ८० हजार पुगेको छ, जुन गत वर्षभन्दा ४.२४ प्रतिशतले बढी हो र अहिलेसम्मकै उच्च हो।

स्थायी आप्रवासी आपूर्ति गर्ने देशहरूको सूचीमा भारत पहिलो स्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि चीन, फिलिपिन्स, बेलायत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल रहेका छन्।