काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई पुनः ताकेता गरेको छ।

निर्देशनालयले बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।

२०७४ सालको चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यसपछि उल्लेख्य प्रगति नभएको भन्दै निर्देशनालयले सो आदेश कार्यान्वयन गर्न पुनः आग्रह गरेको हो।

निर्देशनालयद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी दर्ता प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नू। साथै, आउँदो निर्वाचनसम्म उनीहरूले सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनू।”

निर्वाचन आयोगले यसअघि गृह मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक २०८० संसदमा पेश गरिएको उल्लेख गरे पनि सो विधेयकको वर्तमान अवस्था अस्पष्ट भएको भन्दै निर्देशनालयले यसको प्रगति विवरण यथाशीघ्र बुझाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै अदालतको आदेश लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगर्नु संविधान र कानुनको उपहास भएको बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका करिब ३० लाख नेपालीको मताधिकार खोसिएको भन्दै न्यायपालिकाको आदेश पालना गर्न सरकार र आयोग दुबैलाई आग्रह गरेका छन्।