नेपालको राजनीतिक इतिहास फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ।यही भदौ  २३ र २४  गते भएको जेनजी आन्दोलन अर्थात  करिब सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा जन्मिएका पुस्ता  (Gen Z “Generation Z” ले  गरेको आन्दोनले  केवल पुराना दलहरूको सत्ता ढालेको होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भ नै हल्लाइदिएको छ। विकास, रोजगारी, भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा वर्षौँदेखि बढ्दो निराशा अन्ततः सडकमा विस्फोट भएर देखा परेको छ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि दुईसय पचास वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भयो।देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रुपान्तरण भयो र सोही बमोजिम नयाँ पनि संविधान बन्यो।जनताले ठूलो आशा गरेका थिए—अब विकास हुनेछ, रोजगारी बढ्नेछ, सुशासन आउँछ। तर,  ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि जनताको जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन देखिएन।पटक पटक निश्चित पार्टीका नेताहरुले आलोपालो सरकार चलाए।पार्टीभित्र र सरकारमा युवा पुस्तालाई कुनै ठाउँ दिइएन।पाँचवर्षको लागि चुनिएको सरकारले पुरा अवधी काम गर्न सकेन।”सरकारमा युवा पुस्तालाई कुनै ठाउँ दिइएन।पाँचवर्षको लागि चुनिएको सरकारले पुरा अवधी काम गर्न सकेन।भ्रष्टाचार र बेतिथिको अन्त्य भएन।यस्तो अवस्थाले युवा पुस्तामा निरासा र आक्रोश पैदा गर्यो।युवाहरुको भावना, पीडा र अपेक्षालाई वेवास्ता गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा मात्र उर्लिएको आक्रोश अन्ततः नयाँ पुस्तालाई सडकमा ल्यायो।

ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि परिस्थिति विस्फोटक बन्यो।आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि एकैदिन १९ जनाको, जसमा एक बालक पनि थिए, ज्यान गयो र सयौं घाइते भए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो निकै निन्दनीय कार्य हो।जनमानसमा यस घटनाले थप आक्रोश उत्पन्न भयो।सरकारले कर्फ्यु जारी गरेपनि त्यसको प्रवाह नगरी नागरिकहरु सडकमा आए र काठमाडौंमा रहेका संसद भवन, मूख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भयो।

प्रमुख दलका नेताका घरघरमा आक्रमण र आगजनी भयो।देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजिनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरियो।जसले गर्दा अदालती प्रमाण र एतिहासिक महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु जलेर नष्ट भए।सयौं वर्षको इतिहास बोकेको सिंहदरबार, जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय थियो, आगो लगाएर खरानीमा परिणत भयो।काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा ऐतिहासिक अभिलेख जलेर नष्ट भए, जेलका कैदी भागे, कैदीसँग सम्बन्धित अदालतका प्रमाणहरु नष्ट बनाइए।नेपालको राजश्वमा ठूलो योगदान गरिरहेका व्यापारिक केन्द्र तथा उद्योगहरु आगो लगाएर ध्वस्त बनाइए।यो परिस्थिति नियाल्दा नेपालीकै करले बनाइएका संरचनाहरुमा यति निर्ममता प्रस्तुत गर्ने जेनजेड नै हुन् वा अन्य कुनै वाहिय स्वार्थ समूहको घुसपैठ भयो भन्ने संशयको बिषय बनेको छ।

नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बलले परस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकेन।यस्तो अवस्थामा पनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नेपाली सेनाको भूमिकामा उठ्यो।किन सेनाले भिड नियन्त्रण गर्न पहल गरेन? किन दमकल ल्याएर सरकारी सम्पत्ति जोगाउने प्रयाससम्म गरेन? आगलागी र विपद्को अवस्थामा सेनालाई स्वस्फुर्त रुपमा खटिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सेना किन निष्कृय रहयो र धेरै ठुलो क्षिति भएपछि किन राती दश बजेपछि मात्र खटियो, के नेपाली सेना पनि वर्तमान नेतृत्वको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्थ्यो? भन्ने बिषय आम चासोको बिषय बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न हो अब के गर्ने? निराश र आक्रोशित युवालाई केवल लाठी वा गोलीले थाम्न सकिँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ। तिनीहरूलाई भविष्यको स्पष्ट बाटो देखाउनैपर्छ।संविधान संसोधन गरेरै भए पनि नयाँ विकल्प सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।अब शासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्दछ।जसका लागि पहिलो, युवाहरुको सहमतीमा  एक स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन।दोश्रो, देशमा दिगो सरकार र सुशासन सुनिश्चित हुने गरी संविधानको संशोधन खाका प्रस्तुत गर्ने।जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश संरचना खरेज गर्ने किनकी यो संरचान बढी बोझिलो र राजनीतिक किचलोमा फसेको संयन्त्र भएको छ।न्यायलय र संबैधानिका निकायमा नियुक्ति गर्दा पूर्ण योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न।तेश्रो, छ महिना भित्रमा नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन गराउने र निर्वाचित संसदले संविधान संशोधन गरेर देशलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्नुपर्नेछ।

नेपाल र नेपालीले ब्रिटिस साम्राज्यवादसँगको युद्ध, एकसय चार वर्षे राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, तीस वर्षे निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन र गणतन्त्रको लागि भएको २०६२/६२ सालको आन्दोलन लगायत परिवर्तनका लागि गरेका सबै एतिहासिक आन्दोलनमा बिजय हासिल गरेका छन् । तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश समृद्ध नभएको तितो अनुभव छ।यो परिवर्तनलाई पनि देशको विकास र समृद्धीमा रुपान्तरण गर्न सकिएन भने आन्दोलन र त्यसमा भएको बलिदानको औचित्य हुनेछैन।लोकतान्त्रिक तवरबाट उचित नेतृत्वको छनौट गरी शासन व्यवस्थालाई जनइच्छा अनुसार सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो।