अष्ट्रेलियामा १ लाख ५१ हजारभन्दा बढी नेपालीको बसोबास, विद्यार्थी संख्या ६२ हजार नाघ्यो
नेपालआईजक्यानबेरा/काठमाडौं
नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्ध पछिल्लो दशकमा थप सुदृढ बनेको छ, जसले दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रतालाई नयाँ ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याएको छ। उच्च-स्तरीय भ्रमण, व्यापार, लगानी तथा विकास सहकार्यका माध्यमबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध निरन्तर मजबुत हुँदै गएको छ।
बलियो जनस्तरको सम्बन्ध
अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको उपस्थिति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हाल करिब १ लाख ५१ हजार नेपाली अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका छन्। सन् २०२३ मा मात्र ६२ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थानहरूमा अध्ययनरत थिए।
क्यानबेरा, होबार्ट र डार्विन जस्ता शहरहरूमा ‘नेपाली’ सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषाहरूमध्ये एकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। देशभरि नेपाली सांस्कृतिक पर्व तथा सम्पदा उत्सवहरू उल्लासपूर्वक मनाइन्छन्।
व्यापार र विकास सहयोगमा वृद्धि
दुवै देशबीचको व्यापारमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। सन् २०२२–२३ मा नेपाल–अष्ट्रेलिया व्यापार ३.९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जसमा अष्ट्रेलियाका निर्यातमध्ये शिक्षा सेवाको हिस्सा प्रमुख रहेको छ।
अष्ट्रेलिया नेपालको एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार पनि हो। सन् २०२३–२४ मा अष्ट्रेलियाले नेपाललाई २७.२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्रदान गरेको थियो, जसअन्तर्गत सुशासन, जलवायु अनुकूलन क्षमता, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा विपद् तयारीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
ऐतिहासिक कूटनीति र नयाँ सम्झौता
नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत महामहिम जोनस्टनले सन् २०२५ को ४०औँ वार्षिकोत्सवलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा “ऐतिहासिक कोसेढुंगा” का रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ।
उहाँले सन् १९८४ मा अष्ट्रेलियाले काठमाडौंमा आवासीय दूतावास स्थापना गरेको तथा सन् १९८६ मा डी. जोनस्टोन नेपालका लागि पहिलो महिला अष्ट्रेलियाली राजदूत नियुक्त भएको ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्नुभयो। वर्तमान राजदूतसहित अहिलेसम्म पाँच महिला राजदूतहरूले यो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
भर्खरै भएका उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाटले सम्बन्ध अझै सुदृढ बनाएको छ। सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउदले अष्ट्रेलिया भ्रमण गरी द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धनका लागि व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता (TIFA) मा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। साथै, अष्ट्रेलियाली मन्त्रीस्तरीय भ्रमणहरूले सुशासन, कानून निर्माण र संस्थागत सुधारसम्बन्धी संवादलाई थप सहज बनाएका छन्।
