संघीय निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले अध्यागमन नीति सहित अन्य कैयौ नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर पछिल्ला ९ वर्षमा सरकारले अध्यागमन नीतिमा परिवर्तनहरू गरेपनि दीर्घकालीन समन्वयका लागि भने उल्लेख्य काम भने गरेको छैन् । परिवर्तनहरु मुख्यतया विभिन्न दबाब समूहहरू वा कथित राजनीतिक लाभका लागि मात्र गरिएका छन् ।
सन् २०१४ मा एबोट सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक प्रति वर्ष १ लाख ९० हजारका लागि आप्रवासन (माइग्रेसन) कार्यक्रमलाई कायम राख्यो तर कमजोर श्रम बजारको कारणले कुल आप्रवासनमा तीव्र गिरावट आएको थियो । १ लाख ९० हजार आप्रवासन कार्यक्रमको एक प्रमुख अंश पूर्व विद्यार्थीहरूले स्थायी बसाइसराइ सुरक्षित गर्नु रहेको थियो जुन दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको थियो ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले मत प्राप्त गर्नका लागि आप्रवासनका लागि कठोर नीति अवलम्बन गर्ने अपेक्षा रहेको छ । अस्ट्रेलियामा अहिले १ लाख भन्दा बढीले शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका छन् जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । तर उक्त आवेदन अस्विकार दर भने ९० प्रतिशत भन्दामाथि छ । अहिलेसम्म ३० हजारको शरणार्थी आवेदन रद्द गरिएका छन् । आवेदन दिएकाहरुसँग कुनै काम गर्ने अधिकार छैन भने कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सहयोग वा मेडिकेयरमा पहुँच छैन । अहिलेको श्रम बजारमा मन्दी र काम पाउन गाह्रो हुने समयमा उनीहरु अत्यधिक कमजोर अवस्थामा रहेका छन् ।

उच्च कुल आप्रवासनको पूर्वानुमानलाई चार वर्षमा वार्षिक २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने मोरिसनको वाचा र प्रत्यक्ष देख्न सकिने अतिरिक्त बजेटलाई समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको बताइन्छ ।

अहिलेको सरकारले प्रमुख नीतिगत परिवर्तन गर्दै पहिलेको अस्थायी दक्ष सब-क्लास ४५७ भिसालाई खारेज गरी नयाँ सब-क्लास ४८२ भिसाले प्रतिस्थापन गर्नु हो । त्यसका अलावा पार्टनर भिसामा कडाइ गर्यो जसका कारण लगभग १ लाख आवेदनहरू रद्द गरिए ।

के गर्नु पर्छ?

नयाँ सरकारले दीर्घकालिन अष्ट्रेलियाको अध्यागमन नीतिका लागि विचार गर्नुपर्छ । सरकारले गोप्यरुपमा नीति बनाउनु भन्दा अष्ट्रेलियाको जनतालाई नीतिको आवश्यकताबारे जानकारी गराउनुपर्छ ।
उनका अनुसार ब्रिजिङ भिसामा रहेको ३ लाख ७३ हजार भन्दा बढी ब्याकलग, २ लाख भन्दा बढी रहेको नागरिकता ब्याकलग र एएटीमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका १ लाख भन्दा बढीको बारेमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
कागजातविहीन श्रमको प्रयोग गर्न रोजगारदाताहरूलाई निरुत्साहित पार्न र रोजगारदाताहरूले उनीहरूको प्रायोजन दायित्वहरू पूरा गर्न र उपयुक्त न्यूनतम तलब दिने सुनिश्चितताका लागि नियमको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । सबै भन्दा ठूलो कुरा भनेको रोजगारदाताले न्यूनतम तलब २०१३ देखि बढाएको छैन । अर्कोतर्फ श्रम शोषण रोक्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

अस्ट्रेलियामा १ लाख ५० हजार भन्दा बढी अस्थायी भिसामा रहेका छन् । जसमा ब्रिजिङ भिसामा लगभग ६० हजार छन् भने विशेष कोभिड सब-क्लास ४०८ भिसा बढ्दो संख्यामा रहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको अध्यागमन विभागका पूर्व उपसचिव अबुल रिजवीको आलेखको अंग्रेजी संस्करणको नेपाली अनुवाद ।