छत्र शंकर–

अस्ट्रेलियाली सरकारले नयाँ संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घाट बजेट हुने देखिएको छ। तर, यो बजेटले नेपाली समुदायसहित प्रवासीहरूमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? आउनुहोस्, मुख्य बुँदाहरू हेरौँ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार

सरकारले $8.5 अर्ब डलर खर्च गरी Bulk Billing दर ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यसले नेपाली समुदायका थुप्रै विद्यार्थी, अस्थायी भिसा होल्डर तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारहरूलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ।

औषधि (PBS) को अधिकतम मूल्य $३१.६० बाट घटाएर $२५ पुर्याइनेछ। यसले दीर्घरोगी तथा औषधिमा निर्भर व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपमा राहत दिनेछ।

जीवनयापन खर्चमा सहुलियत

ऊर्जा बिल घटाउन सरकारले rebates जारी राख्ने घोषणा गरेको छ, जसअनुसार प्रत्येक परिवारको बिलबाट थप $७५ घटाइनेछ। यो उच्च मुद्रास्फीति तथा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका नेपाली समुदायका लागि राहत हुने देखिन्छ।

घर किन्न चाहनेहरूका लागि सहयोग

Help to Buy योजनामा $८०० मिलियन थप गरेर सरकारले पहिलो घर किन्नेहरूलाई थप सहायता पुर्याउनेछ। नेपाली समुदायका थुप्रै युवाहरू पहिलो घर किन्न इच्छुक भएकाले यस योजनाबाट लाभ उठाउन सक्छन्।

शिक्षामा लगानी: विद्यार्थीहरूका लागि राहत

सरकारले $१६ अर्ब डलरको HECS ऋण माफ गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले हजारौं विद्यार्थीहरूको ऋणको बोझ कम गर्नेछ। अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि यो निकै ठूलो राहतको खबर हो।

यातायात पूर्वाधारमा लगानी

सरकारले मेलबर्न, सिड्नी, ब्रिसबेन लगायतका मुख्य सहरहरूमा रेल, सडक तथा अन्य पूर्वाधार सुधारका लागि ठूलो रकम छुट्याएको छ। विशेषगरी, मेलबर्नको पश्चिमी क्षेत्रमा Sunshine Rail Hub निर्माण गर्न $२ अर्ब डलर छुट्याइएको छ। नेपाली समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको पश्चिमी मेलबर्नमा यसले यात्रा सजिलो बनाउनेछ।

 आपतकालीन सहायता तथा रक्षा बजेट

सरकारले बाढी, चक्रवात जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रमा $१.२ अर्ब डलर सहायता उपलब्ध गराउनेछ। साथै, $१ अर्ब डलरको रक्षा बजेट अघि सारिएको छ, जसले अस्ट्रेलियाको सुरक्षा रणनीतिलाई थप मजबुत बनाउनेछ।

नयाँ बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, घर किन्न चाहने व्यक्ति तथा विद्यार्थीहरूका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। ऊर्जा बिलमा सहुलियत, औषधिमा छुट जस्ता कार्यक्रमले नेपाली समुदायका लागि महत्वपूर्ण राहत मिल्न सक्छन् ।

तर, यी नीतिहरू दीर्घकालीन रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा भने अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।