अष्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर धम्की दिने व्यक्ति राज्य छोड्न रोक, राजनीतिज्ञको १०० मिटरभित्र जान पनि निषेध!

अष्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर धम्की दिने व्यक्ति राज्य छोड्न रोक, राजनीतिज्ञको १०० मिटरभित्र जान पनि निषेध!
नेपालआईज
५ असार २०८२ २१:०४

मेलबर्न,  नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्यपदस्थ व्यक्तिहरूलाई गालीगलौज वा धम्की दिनेलाई कारबाही गर्दा समाज विभाजित हुने अवस्था देखिँदै आएको छ। तर, अष्ट्रेलिया जस्तो विकशित र कानूनी शासन बलियो देशमा यस्ता गतिविधिलाई शून्य सहनशीलता देखाइएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै धम्की दिने एक व्यक्तिलाई अदालतले कडा शर्तसहित जमानतमा छाडेको छ, जसअनुसार अब उनी भिक्टोरिया राज्य बाहिर जान सक्ने छैनन् र प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रम नजिक जानसमेत निषेध गरिएको छ।

४२ वर्षीय डेल बर्न नामका ती व्यक्ति अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने धम्की दिएको अभियोगमा  विहीबार मेलबर्नको ड्यान्डेनङ मजिस्ट्रेट अदालतमा उपस्थित भए। उनलाई मार्च महिनामा संघीय कानून अन्तर्गत दुईवटा गम्भीर अभियोग लगाइएको थियो।अभियोग अनुसार, उनले फेब्रुअरी ७ मा सामाजिक सञ्जाल X (पूर्व ट्विटर) मा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै डर फैलाउने खालको पोस्ट गरेका थिए। अदालत दस्तावेजका अनुसार यदि यो अभियोग प्रमाणित भएमा उनलाई अधिकतम ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।

अदालतको आदेश अनुसार डेल बर्न अब प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि संघीय तथा राज्य नेतासँग १ सय  मिटरभित्र जान पाउने छैनन्। साथै, उनलाई भिक्टोरिया राज्यबाट बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ।अष्ट्रेलियन फेडरल प्रहरीले प्रारम्भिक आरोपमा उल्लेख गरेअनुसार, डेल बर्नले ७ जनवरीदेखि १९ फेब्रुअरी २०२५ सम्म एक संघीय सांसदलाई बारम्बार मृत्युदण्डको धम्की र यहूदी विरोधी (Anti-Semitic) टिप्पणी पठाएका थिए। तर आजको सुनुवाइमा ती विवरणहरू खुलाइएको छैन।

न्यायाधीश फ्रान मडिनाले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिने अनुमति दिँदै, “यी मुद्दाहरू हालसम्म आरोपकै स्तरमा छन्, अझै टुंगो लागेको छैन” भन्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई ओपन कोर्ट्स एक्ट अन्तर्गत रिपोर्ट गर्न आग्रह गरे। उनले यो पनि स्पष्ट पारिन् कि यी अभियोगहरू सम्झौताका विषय बन्न सक्ने संकेत रहेका छन्।डेल बर्नको आगामी सुनुवाइ जुलाई १० मा हुनेछ।

टिप्पणी
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट सरकारी पदमा रहेका व्यक्ति वा नेताहरूमाथि अभद्र टिप्पणी गर्दा धेरैपटक आरोपित व्यक्तिको पक्षमा सामाजिक समर्थन देखिन्छ। तर अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा यस्ता पोस्टलाई ‘क्यारिज सर्भिसको भय सिर्जना गर्ने दुरुपयोग’ मानिँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। यस्तो उदाहरणले देखाउँछ कि सामाजिक स्वतन्त्रता र कानूनी दायरा छुट्टाछुट्टै विषय हुन्।

पहिलो पटक प्रकाशित समाचार यहाँ हेर्नुहोस ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको