क्यानबेरा | विश्वकै पहिलो जलवायु आप्रवासन सन्धि अन्तर्गत तुवालुका करिब एक तिहाइ नागरिकले अष्ट्रेलिया आउन आवेदन दिएका छन्। तर प्रश्न उब्जिएको छ— जलवायु परिवर्तनको मार नेपालका हिमाली बासिन्दाले पनि वर्षौंदेखि खेपिरहँदा, उनीहरूका लागि यस्तो ‘क्लाइमेट भिसा’ योजना कहिले आउला?

तुवालुजस्तो सानो द्वीप राष्ट्रका १० हजार जनसंख्यामध्ये ३,१२५ जनाले अष्ट्रेलियाको Falepili Union अन्तर्गत स्थायी बसाइँ, काम र अध्ययनको अवसर सहितको भिसाका लागि आवेदन दिइसकेका छन्।

उक्त सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष २८० जनालाई लटरी प्रणालीमार्फत छनोट गरिनेछ। आवेदन शुल्क २५ अष्ट्रेलियन डलर मात्र राखिएको छ। यो कार्यक्रमलाई तुवालुका अस्तित्वकै लागि आवश्यक मानिएको छ, किनभने त्यस देशको उच्चतम भू–बिन्दु ५ मिटरभन्दा तल छ र डुब्ने खतरा उच्च छ।

नेपालका सोलुखुम्बु, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पाजस्ता जिल्लाहरूमा हिउँ पग्लिँदै जानु, पहिरो, बाढी र जल स्रोत सुक्नुजस्ता असरहरू गम्भीररूपमा देखिइरहेका छन्। तर यस्ता हिमाली समुदायहरूका लागि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै दीर्घकालीन पुनर्वास योजना, जलवायु आप्रवासन मार्ग वा सुरक्षित भिसा विकल्प उपलब्ध छैन।

तुवालुको सन्धिलाई कतिपयले अष्ट्रेलियाको कूटनीतिक प्रभाव विस्तारको रूपमा हेरे पनि, यसले जलवायुप्रभावित समुदायहरूको आप्रवासन अधिकारका विषयमा एउटा वैश्विक बहसको ढोका खोलेको छ।