मेलबर्न । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि भइरहेको निर्वाचन प्रक्रिया गम्भीर विवादमा तानिएको छ। निर्वाचनमा विधानविपरीतका गतिविधि, प्रक्रियागत अपारदर्शिता र पक्षपातपूर्ण निर्णय भएको आरोप लगाउँदै संघका चार जना पदाधिकारीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्।

जुलाई १९ मा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै पनि आयोग र बोर्ड अफ डायरेक्टर्स दुवैबाट एनआरएनएको विधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले संस्थाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सामुदायिक विवाद र उम्मेदवारहरूसँग सम्बन्धित गुनासा समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विज्ञप्तिमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। भुक्तानी गरिसकेका करिब १,००० भन्दा बढी आवेदकलाई मतदाता र उम्मेदवार बन्न नदिई वञ्चित गरिएको जनाउँदै यस्तो निर्णय विधानविपरीत र अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ।

कतिपय आजीवन सदस्यहरूलाई मात्र मतदाता सूचीमा समावेश गरिनु र समान शुल्क तिरेका अन्यलाई बहिष्कृत गरिनु गैरन्यायिक र पक्षपातपूर्ण निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। अध्यक्ष र महासचिवले निर्वाचन आयोगको काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै, यस्तो कार्यले संगठनलाई अन्धकार र विवादतर्फ धकेलेको भनिएको छ।

एनसीसी उम्मेदवारहरूलाई पत्र पठाउने निर्णयहरू समन्वयबिना गरिएको भन्दै संस्थाभित्र समावेशिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। “एनआरएनए अष्ट्रेलिया सबैको साझा संस्था हो, केही व्यक्तिको निजी प्रयोगशाला होइन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता अनियमितता र हेरफेरमा संलग्नहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्न र नक्कली कागजात पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।

उक्त विज्ञप्तिमा ACT राज्य संयोजक बिक्रम सुबेदी, NSW संयोजक बिनोद कुँवर, NT संयोजक सञ्जीव गोरर्खाली ढकाल र एनसीसी कोषाध्यक्ष अर्जुन गौतमको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।

यसबारे एआरएनए अष्ट्रेलियाका   प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डिल्लीले निर्वाचन समितिको भूमिका र सीमाबारे स्पष्ट धारणा राखेका छन्।उनले भने,  “निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित मापदण्ड, विधि र विधानअनुसार नै अघि बढाइएको छ। प्रक्रिया पारदर्शी छ, कसैको अधिकार कुण्ठित गरिएको छैन। उठाइएका गुनासा प्रक्रियागत रूपमा सम्बोधन भइरहेका छन्।”

ढकालका अनुसार, “निर्वाचन डायस्पोराको होइन, केन्द्रीय राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगजस्तो अधिकारसम्पन्न अनुसन्धान निकाय पनि होइन। यसको भूमिका सीमित छ – प्रमाणित सदस्यहरूमाझ निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित गर्नु।”

उनले स्पष्ट पारे, “रिटर्निङ टास्क फोर्स वा अन्य टास्क फोर्समा अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ भन्ने विधानमा छैन, न त त्यस्ता टास्क फोर्सहरूलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार हुन्छ। केही अधिकार छन्, तर सबै नियन्त्रण उनीहरूमा हुँदैन।”

ढकालले थप भने, “निर्वाचन समितिले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स लाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्दैन। समितिको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सदस्यता प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरी निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो।” बोर्डमा भएको विवादलाई आयोगसंग जोड्न मिल्दैन । वोर्डसंगको असहमती हो भने अध्यक्षनै जिम्मेवार हुन्छ निर्वाचन आयोग हैन् ढकाले स्पष्ट पारे ।
उनको भनाइमा निर्वाचन रोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छैन, “यदि प्रमाणित प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भने निर्वाचन रोकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा आयोगले कुनै कानुनी आधारमा रोकथाम गर्न सक्दैन।”

ढकालको धारणा अनुसार, कानुनको परिधिभित्र रही सबै प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ र कानुनी सीमाभन्दा बाहिर टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। “प्रक्रियागत विवाद वा असहमति भए कानुनी बाटो रोज्न सकिन्छ,” उनले भने।