सत्ताको दम्भले दन्किएको जेन-जी आन्दोलन
छत्र शंकर२०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको बानेश्वरमा “जेनजेड” युवा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर बहत्तर जनाको मृत्यु हुनु साधारण घटना थिएन। त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलन अझ उग्र बन्दै सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, सिंहदरबारसहितका संरचनामा तोडफोड र आगजनी भयो। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, हतियार कब्जा र प्रधानमन्त्री भाग्नुपर्ने अवस्था आधुनिक नेपालको इतिहासकै दुर्लभ क्षण थियो। यो सबैको मूल कारण कुशासन मात्र होइन—सत्ताको अहंकार र जनतालाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति थियो।
लोकतन्त्रको सार नागरिक सर्वोच्चता हो। सरकार नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिन बाध्य हुन्छ, तर नेपालको अभ्यासमा सत्ता बहाल दलले आलोचना सहने संस्कार विकास गर्न सकेन। संसददेखि मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायसम्म नातावाद, कृपावाद र पहुँचवादले सुशासनलाई विस्थापित गर्यो। ईमानदार र योग्य नागरिक पन्छाइए, जबकि शक्तिसँग नजिक रहेका लाभान्वित भए। नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गयो, तर सत्ताले त्यतातर्फ ध्यान दिइएन।
वर्षौंको असन्तुष्टि सरकारको दम्भका कारण विस्फोट भयो। सहकारी ठगी, भिजिट भिसा, सामाजिक सञ्जाल बन्दजस्ता घटनामा नागरिकको आवाजलाई खिल्ली उडाइयो। प्रतिपक्षका प्रश्नलाई तुच्छ ठान्ने, सडक आन्दोलनलाई खिसीट्युरी गर्ने र विरोधीलाई धम्क्याउने चरित्र नै सरकारको पहिचान बन्यो। “बलियो सरकारलाई केही गर्न सक्दैन” भन्ने हठले जनआक्रोशलाई विस्फोट गरायो र अन्ततः सडक आन्दोलनमा परिणत भयो।
सुरक्षा संयन्त्रको तयारी कमजोर र अव्यवस्थित रह्यो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढुवा, सरुवा र नियुक्ति हुँदा प्रहरी संगठन नै निर्बल भयो। प्रशासनिक नेतृत्वमा अनुभवहीन व्यक्ति पदमा पुग्दा जिम्मेवारीबोध हरायो। आन्दोलनअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले चेतावनी दिएको भए पनि सरकारले बेवास्ता गर्यो। आन्दोलन नियन्त्रणमा रणनीति होइन, हतास प्रतिक्रिया अपनाइयो,बल प्रयोगको प्रक्रिया नअपनाई सिधै गोली प्रहार भयो। त्यसले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो।
आन्दोलनपछि केही नेताहरूले गोली विदेशी हस्तक्षेपले चलायो भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। यस्तो दाबीले राज्यको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यदि वास्तवमै बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गरेको हो भने त्यो सरकारकै सुरक्षा असफलता हो। तर प्रमाण बिना यस्ता दाबीले जिम्मेवार नेतृत्वको छवि कमजोर बनाउँछ।
दुई ठूला दलको गठबन्धनले सत्तामा अहंकार देखायो। प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयबीचको असमंजस्य, सेनाको स्पष्ट आदेशको अभाव र प्रहरी संगठनबीचको असमन्वयले ठूलो जनधनको क्षति निम्त्यायो। शसस्त्र प्रहरी बल दंगा नियन्त्रणको प्रमुख अंग भए पनि अग्रपंक्तिमा देखिएन। यसले प्रशासनिक समन्वयको कमी स्पष्ट गर्यो।
आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, राष्ट्रपति निष्क्रिय रहे र सुरक्षा निकायमा मनोबल घट्यो। यस्तो मनोवैज्ञानिक दबाबले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। दोष केवल प्रहरी वा सेनाको होइन,राजनीतिक नेतृत्वकै अकर्मण्यता र दम्भले त्यस्तो अवस्था बनायो।
अब देश नयाँ सरकार गठन र फागुन १५ गते चुनाव घोषणाको दिशातर्फ अघि बढ्दैछ। तर जेनजेड आन्दोलनले उठाएका प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेही शासन र चुनाव प्रणाली सुधार। यी मागहरू लोकतन्त्रकै सबलीकरणका लागि हुन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भएर संविधान र संसदमार्फत समाधान खोज्नु जरुरी छ।
आन्दोलनले रगत, आँसु र खरानी छोडेको छ,तर सन्देश पनि दिएको छ: नागरिकको आवाजलाई निरन्तर वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सत्तालाई नै भत्काउँछ। युवाहरूको बलिदान र आमाको आँसुबाट नयाँ राजनीतिक चेत जागृत भएको छ। अब पुरानै दम्भी शैलीले शासन गर्न खोजिए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
यस संकटबाट पाठ सिक्दै सबै राजनीतिक शक्तिले राष्ट्रिय एकता र जिम्मेवार शासनको बाटो लिनुपर्छ। नेपालीको समस्या नेपालीले नै समाधान गर्न सक्छन् भन्ने गर्विलो सन्देश यही आन्दोलनले दिएको हो।
