काठमाडौं ।  नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्तिको अधिकार तथा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ।

सरकारले संवैधानिक र कानुनी सुधारमार्फत विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई “एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणाअनुसार अधिकार सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यससँगै गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालसँगको कानुनी र भावनात्मक सम्बन्ध मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नीतिअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ का रूपमा प्रयोग गरिनेछ। उनीहरूलाई विशेष लगानीकर्ताको रूपमा मान्यता दिँदै पूर्वाधार विकास, निर्यातमुखी उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरिने सरकारको योजना छ।

यसैगरी, डायस्पोरा पूँजी भित्र्याउन वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा, खेलकुद तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परियोजना विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी सहज बनाउन दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिनेछ भने सेवा निवृत्तिपछि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूका लागि विशेष ‘रिटर्न प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिएको छ।

सरकारको यो पहललाई गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै देशको आर्थिक विकासमा उनीहरूको योगदान बढाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।