काठमाडौँ । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई एउटा ठूलो सुविधा दिने तयारीमा जुटेको छ। अब गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाल प्रवेशका लागि दश वर्षसम्मको निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन्।

गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा यो महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रस्ताव गरिएको हो। अध्यागमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुदृढ र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको छ।

को-कोले पाउँछन् सुविधा?

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका वा गैरआवासीय परिचयपत्र लिएका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले यो दश वर्षे निःशुल्क भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

खुसीको कुरा, यो सुविधा उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई समेत उपलब्ध हुनेछ। परिवारको परिभाषामा पति, पत्नी, बुबा, आमा, छोराछोरी, बाजेबज्यै तथा सासू वा ससुरालाई समेटिएको छ।

१७ प्रकारका भिसाको वर्गीकरण

नयाँ कानुनले भिसा प्रणालीलाई फराकिलो बनाउँदै गैरआवासीय नेपाली भिसासहित कुल १७ प्रकारका भिसाको वर्गीकरण गरेको छ। यसमा कूटनीतिक, औपचारिक, पर्यटक, अन्तरिम, अध्ययन-अध्यापन, कार्य, व्यावसायिक, पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकल र तोकिए बमोजिमका अन्य भिसाहरू समावेश छन्।

कडाइका नयाँ नियम

विधेयकमा अध्यागमन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कडाइका बुँदाहरू पनि थपिएका छन्। नेपाल प्रवेश गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित मुलुकको वैध राहदानी र नेपालको भिसा अनिवार्य हुनुपर्नेछ।

साथै, कुनै विदेशीको राहदानी, भिसा वा यात्रासम्बन्धी अन्य कागजातहरू शंकास्पद वा अवैध देखिएमा अध्यागमन अधिकृतले जाँच बिन्दुमै प्रवेश इन्कार गर्न सक्ने अधिकारसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

यद्यपि, कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न वा बस्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम अधिकार भने नेपाल सरकारमा नै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल गृह मन्त्रालयले यस विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय सुझाव माग गरिरहेको छ।