भिक्टोरिया / अष्ट्रेलियाको इतिहासमा पहिलो पटक, भिक्टोरिया राज्यले आदिवासी समुदायसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने कानूनी बाटो खोल्दै बिहीबार राति “स्टेटवाइड ट्रिटी बिल” पारित गरेको छ। संसद भवनभित्र ताली, खुशी र आँसुबीच विधेयक पारित हुँदा उपस्थित सांसद र समुदायका सदस्यहरूले “यो न्याय र एकताको जीत हो” भन्दै उत्सव मनाए।

यस विधेयकले “गेल्लुङ वार्ल नामक नयाँ लोकतान्त्रिक निकाय गठन गर्नेछ — जसले भिक्टोरियामा आदिवासी जनताको हकहितसँग सम्बन्धित कानुन, नीति र सरकारी निर्णयमा परामर्श दिने अधिकार पाउनेछ।

भिक्टोरियाकी मुख्यमन्त्री जेसिन्टा एलेन ले भनेकी छिन्,

“ट्रिटीले आदिवासी जनतालाई आफ्नै जीवनमा असर गर्ने नीति र सेवाहरूमा निर्णय लिने शक्ति दिन्छ। यही बाटोले सबैका लागि न्यायपूर्ण र बलियो भिक्टोरिया निर्माण गर्छ।”

यो निकाय अन्तर्गत दुईवटा अतिरिक्त संस्था पनि रहनेछन् — जसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र योरूक न्याय आयोग  ले सुरु गरेको सत्यकथन अभियानलाई निरन्तरता दिनेछन्।

राज्य सरकारले आदिवासी जनतासँग औपचारिक माफीनामा प्रस्तुत गर्नेछ, र प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आदिवासी इतिहास र संस्कृतिसम्बन्धी नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गरिनेछ।

सरकारका मन्त्री स्टिभ डिमोपोलस का अनुसार,

“गेल्लुङ वार्लको भूमिका परामर्शदाताको हो। यो निकायले सरकारका निर्णयमा ‘भिटो’ लगाउने अधिकार पाउँदैन। संसद सधैं सर्वोच्च रहनेछ।”