मेलबर्न –

अष्ट्रेलियाको प्रशासकीय अपील न्यायाधिकरण (Administrative Appeals Tribunal) ले एक नेपाली नागरिकको पिआर (स्थायी आवासीय) भिसा रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायाधिकरणका वरिष्ठ सदस्य एम. केनेडीले उक्त निर्णय सुनाएका हुन्।

केसीले २०२२ मा भिक्टोरियाको काउन्टी कोर्टमा २० वटा ठगीसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए। उनले १८ महिनाको अवधिमा २० जना पीडितहरूबाट कुल $२२०,००० भन्दा बढी रकम ठगी गरेका थिए।

न्यायाधिकरणले उनको परिवार, विशेषतः छोरीको हितलाई विचार गरे तापनि, उनको अपराध गम्भीर प्रकृतिको रहेको र भविष्यमा पुनः यस्तै अपराध गर्ने जोखिम उच्च रहेको ठहर गरेको छ।

उनी सन् २००८ मा अष्ट्रेलिया आएका थिए र पत्नीको माध्यमबाट Skilled (subclass 189) भिसा प्राप्त गरेका थिए।

माइग्रेशन विशेषज्ञहरूका अनुसार, पिआर भिसा भनेको स्थायी भिसा हो तर यो पनि भिसा नै भएकाले यदि भिसाधारीले अष्ट्रेलियाको कानुन उल्लङ्घन गरेमा जुनसुकै बेला रद्द हुनसक्छ। “पिआर पूर्ण स्वतन्त्रता होइन, कानुनी दायित्व पनि ल्याउँछ,” विज्ञहरू बताउँछन्।