अष्ट्रेलियामा आप्रवासी आमाहरूबाट छोरीभन्दा छोरा धेरै जन्मिए, नेपाली आमाहरू के चाहन्छन्?
नेपालआईजक्यानबेरा । अष्ट्रेलियामा चिनियाँ र भारतीय मूलका आप्रवासी आमाहरूले छोरीको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा धेरै छोरा जन्माएको एक अध्ययनले देखाएको छ, जसले लिङ्ग छान्दै गर्भपतन (sex-selective abortion) को संकेत दिएको छ।
एडिथ कोवान विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले न्यू साउथ वेल्स र पश्चिमी अष्ट्रेलियाको सन् १९९४ देखि २०१५ सम्मको २.१ मिलियन जन्म तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा चिनियाँ मूलका आमाबाट १ सय छोरीमा १ सय ३३ छोरा र भारतीय मूलका आमाबाट १ सय ३२ छोरा जन्मिएको तथ्य पत्ता लगाएका छन्।
यो अनुपात अष्ट्रेलियाको सामान्य जन्म अनुपात १०५ छोराको तुलनामा १०० छोरीभन्दा धेरै माथि हो। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित सो अध्ययनमा सामाजिक पूर्वाग्रह, आधुनिक प्रविधि (जस्तै NIPT परीक्षण) र कानुनी गर्भपतन सुविधाबीचको अन्तर्सम्बन्धले लिङ्ग चयन प्रवृत्ति अष्ट्रेलियामा समेत व्याप्त रहेको उल्लेख छ।
अनुसन्धान टोली प्रमुख डा. अमानुएल गेबरमेडिनले यो लिङ्ग असन्तुलन मानवीय हस्तक्षेपको परिणाम भएको भन्दै भने, “गर्भको १० औं हप्तामै भ्रूणको लिङ्ग थाहा हुने भएकाले गर्भपतन गर्ने निर्णय समयमै लिने सम्भावना बढी हुन्छ।”
अध्ययनले चिनियाँ मूलका आमाहरू एक छोरा पाएपछि थप सन्तान नजन्माउने सम्भावना अरू आप्रवासी समुदायको तुलनामा ९ प्रतिशत बढी रहेको उल्लेख गर्दै ‘छोरा पाएपछि सन्तान रोक्ने’ प्रवृत्ति पनि देखिएको जनाएको छ।
हाल IVF प्रविधिबाट लिङ्ग छनोट अष्ट्रेलियामा प्रतिबन्धित भए पनि सामान्य गर्भपतन प्रक्रियामार्फत भ्रूण हटाउने काम भइरहेका संकेत अध्ययनले दिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ले लिङ्ग चयनको अभ्यासले समाजमा लैङ्गिक असमानता गहिरो बनाउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
यसैबीच, डेमोग्राफर साइमन कुइस्टेनमाखर भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्तिले अष्ट्रेलियाको समग्र लिङ्ग सन्तुलनमा खासै असर पार्दैन, किनभने देशको जनसंख्या वृद्धि आप्रवासनबाट हुन्छ र महिलालाई प्राथमिकता दिइन्छ।”
तर, यो अध्ययनले अष्ट्रेलियाको बहुसांस्कृतिक समाजभित्र अझै पनि गहिरो सामाजिक पूर्वाग्रह जीवित रहेको उजागर गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ — नेपाली मूलका आप्रवासी आमाहरूले कस्तो सोच राख्छन्? छोरा नै चाहिने सोच अझै हावी छ कि अब छोरीप्रति सोच बदलिँदै गएको छ?
अब यसले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायबीच पनि बहस र आत्ममूल्यांकनको खाँचो औंल्याएको छ। लैङ्गिक समानताको सवालमा गम्भीर संवाद र नीति पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ।
