सिड्नी । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–७ चिम्टीमा गत वर्ष भएको भीषण आगलागीबाट पीडित ६८ परिवारका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले संकलन गरेकोको राहत वितरण किन ढिलाइ भयो भन्ने विषयमा अहिले चर्को बहस चलेको छ।

तर राहत वितरण गरी थाइल्याण्ड ट्रान्जिट हुँदै अष्ट्रेलिया फर्कंदै गरेका Association of Nepal Terai in Australia (ANTA) का अध्यक्ष रञ्जित साह भन्छन्—”ढिलाइ नियतवश होइन, बाध्यतावश भयो।”

उनका अनुसार,”आगलागीको  घटनापछि हामी राहत दिने तयारी थियौं। तर त्यसबेला तीनवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए। स्थानीय प्रशासनले भने, सीधै पीडितलाई दिन पाइँदैन,सरकारी राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। हामीले राजदूतावास र प्रशासनसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्यौं, तर सम्भव भएन।”

प्रक्रियामा अड्किएको राहत

NRNA अष्ट्रेलियाले ANTA सँग सहकार्य गर्दै GoFundMe अभियानमार्फत $6,277.30 (प्ल्याटफर्म शुल्कपछि) र बैंक खातामार्फत  ७ सय २३ डलर  संकलन गरेको थियो। नेपालको सरकारी प्रक्रियाले सिधा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको कारण राहत समयमै पुग्न  सकेको थिएन । 

राहत वितरणमा भएको ढिलाइबारे केही एनआरएनए अष्ट्रेलियाका सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि मैले यसबारे एनआरएनए अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेलसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेको थिएँ।

अध्यक्ष पोखरेलले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “हरेक विषयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन। सामाजिक संस्था भएकाले समुदायले प्रश्न उठाउने अधिकार हुन्छ, तर स्वयंसेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमका टिप्पणीले समाजमा गलत सन्देश जान सक्छ भन्ने पनि सोच्न आवश्यक छ।”

उनले थप स्पष्ट गरे, “हामीले चिम्टी पीडितहरूलाई तत्कालै सहयोग रकम पठाउन चाहेका थियौं, तर व्यावहारिक र प्रशासनिक कारणले गर्दा ढिलाइ भयो।”

पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय टिप्पणीहरूलाई चुनावमुखी एङ्गलबाट आएको पनि हुनसक्ने सम्भावना बताए। उनले अपिल गर्दै भने, “संस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदा मर्यादा कायम राखौं र स्वयंसेवकहरूको मनोबल नघटाऔं। साथै, उनले पीडितलाई भेटेर राहत वितरण गरेकोमा ANTA का अध्यक्ष रञ्जित साहप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

अन्ततः राहत वितरण सम्पन्न

हालै अध्यक्ष रञ्जित साह आफै चिम्टी पुगेर ६८ परिवारलाई ६ बोरा चामल र दाल वितरण गरेका छन्। गाउँ पुनःस्थापनाको चरणमा भए पनि जनजीवन अझै कठिन रहेको   शाहले  बताए।

एनआरएनए अष्ट्रेलियाको विवरण

पारदर्शिता कायम: शंका होइन, तथ्य हेर्नुहोस्

एनआरएनए अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेलले  राहतको  ढिलाइ  नियत नभएर  प्रक्रियागत भएको बताउँदै संपूर्ण   खर्च  विवरण सार्वजनिक   गरेको बताए ।