देशले डाक्टर बनाउने, विदेश पलायन हुने अनि देशलाई दोष दिने ?
छत्र शंकरविदेश जाने या देशमै बस्ने,यो मान्छेको व्यक्तिगत चाहना र परिस्थितिको विषय हो। संसारका कुनै पनि कुनामा हेरौँ, सम्पन्न राष्ट्रका नागरिक पनि अध्ययन, रोजगारी वा नयाँ अनुभवका लागि विदेश पुग्छन्। गरिब मुलुकका मानिसहरू पनि आफ्नो देशमै बसेर आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा एउटा फरक प्रवृत्ति देखिन्छ,राज्यले ठुलो लगानी गरेर दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, अनि उनीहरू प्रतिकूल परिस्थिति देख्ने बित्तिकै देश छोड्ने।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा मात्र होइन, धेरै उच्च अध्ययन कार्यक्रमहरूमा सरकारले ठुलो अनुदान, छात्रवृत्ति र अवसर उपलब्ध गराएको छ। विशेष गरी डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, विज्ञ वैज्ञानिक बन्ने विद्यार्थीहरू राज्यको स्रोत–साधनको भरमा शिक्षित हुन्छन्। धेरैले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययनको अवसर पाउँछन्। तर, यिनै दक्ष जनशक्तिमध्ये ठुलो हिस्सा अध्ययन पूरा हुनासाथ, वा केही वर्ष काम गरेपछि, स्थायी रूपमा विदेशतर्फ लाग्छ।
यो परिघटनामा दुई तहका पक्ष छन्, व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र प्रणालीगत कमजोरी। व्यक्तिगत स्तरमा, विदेश पलायनको मुख्य कारण उत्तम पारिश्रमिक, आधुनिक उपकरण र प्राविधिक वातावरण, जीवनस्तर, र करियरको सुरक्षा हो। कतिपयले आफ्नो परिवारको भविष्यको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन्। अर्कोतर्फ, नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, असमान अवसर, र पेसागत वातावरणको कमजोर अवस्था पनि पलायनलाई प्रोत्साहन गर्छ।
तर समस्या तब गम्भीर बन्छ, जब राज्यले दिएको शिक्षालाई “उपलब्धि” मात्र मान्ने तर जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। केहीले सामाजिक सञ्जालमा देशप्रति असन्तोष पोख्दै, ‘यहाँ भविष्य छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। यस्ता कुरा सुन्दा देशभित्रै बसेर केही गर्न खोज्ने नयाँ पुस्ताको आत्मबल कमजोर हुन्छ। त्यसैले, यो केवल ‘देशको समस्या’ मात्र होइन,यो ‘व्यक्तिको प्रवृत्ति’ हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
विदेशमा जानु वा नजानु स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर, राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल देशलाई फर्काउने कर्तव्य पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। विकसित देशहरूले आफ्नो दक्ष जनशक्ति तयार गर्न ठुलो समय र स्रोत खर्च गर्छन्, अनि ती जनशक्तिले देशको समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछन्। नेपालजस्तो स्रोत–साधन सीमित देशमा त झन् यो जिम्मेवारी अझै गहिरो हुनुपर्छ।
समाधानको एउटा बाटो भनेको “बाँधिएका सेवा अवधि” को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। जसले सरकारी छात्रवृत्ति वा अनुदान पाउँछ, उसले निश्चित वर्षसम्म देशमै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ। यो न केवल लगानीको सुरक्षा हो, बरु स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव कम गर्ने उपाय पनि हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको देशभित्रै काम गर्ने वातावरण सुधार गर्नु हो। पारिश्रमिक प्रतिस्पर्धी बनाउने, दक्षता प्रयोग गर्ने अवसर दिनु, र पेसागत सम्मान कायम राख्नु,यी कुराले धेरैलाई देशमै रोक्न सक्छ। केवल आर्थिक पक्ष मात्र होइन, पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि आवश्यक छन्।
आज नेपालबाट उच्च शिक्षा, रोजगारी र व्यवसायको नाममा हजारौँ मानिस विदेश छन्। उनीहरूले पठाउने विप्रेषण देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, विप्रेषणको आडमा हामी आफ्नो दक्ष जनशक्ति निरन्तर गुमाइरहेका छौँ भन्ने कठोर यथार्थ पनि छ।
अन्ततः, विदेश जानु कुनै अपराध होइन, न त व्यक्तिगत आकाङ्क्षालाई दोष दिन मिल्छ। तर, राज्यले दिएका अवसर र स्रोतको मूल्य बुझ्दै, आफ्नो देशको आवश्यकता र योगदानको जिम्मेवारी लिनु,यो मात्र समाधानको बाटो हो। देशको सेवा गर्ने समय सकिएपछि संसार जहाँसुकै अवसर खोज्ने स्वतन्त्रता सबैसँग हुन्छ। तर, आफ्नो जरा बिर्सिएर मात्र हरियो घाँसको खोजीमा दौडनु,यो व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय दायित्वबिचको असन्तुलन हो, जसलाई सुधार्नु आजको आवश्यकता हो।
