काठमाडौँ । रुसले बिहीबार स्वीडेन र फिनल्याण्ड नेटोमा सामेल भएमा रसियाले युरोपको बाहिरी भागमा आणविक हतियार र हाइपरसोनिक मिसाइलहरू तैनाथ गर्ने चेतावनी दिएपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ । फिनल्यान्ड र रुससँग १३४० किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको छ । फिनल्याण्ड र स्वीडेन नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने तयारी गरिरहेको रिपोर्ट बाहिर आएको बेला रुसले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनले आगामी केही साताभित्र नेटोमा सामेल हुनेबारे निर्णय गर्न सक्ने बताएकी छन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार रुसको सुरक्षा परिषद्का उप-अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेवले स्वीडेन र फिनल्याण्ड नेटोमा सामेल भए रसियाले बाल्टिक सागरमा आफ्नो सेना, नौसेना र वायु सेनालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

साथै मेदभेदेवले आणविक आक्रमणको चेतावनी पनि दिएका थिए । उनले ‘परमाणुमुक्त’ बाल्टिक सागरमा कुनै वार्ता नहुने बताए । यहाँ रूसको कालिनिनग्राद क्षेत्र छ, जुन पोल्याण्ड र लिथुआनियाको बीचमा छ । यस क्षेत्रलाई युरोपको मुटु पनि भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ आणविक हतियार र हाइप्सोनिक मिसाइल राख्नुले युरोपका लागि रणनीतिक समस्या खडा गर्न सक्छ ।

उनले फिनल्याण्ड र स्वीडेनले यस विषयको गम्भीरता बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे । मेदभेदेवले भनेका छन्- ‘यदि उनीहरूले बुझेनन् भने, उनीहरूले आणविक हतियार र हाइपरसोनिक मिसाइलहरूको नजिक हुन बानी बसाल्नु पर्छ ।’ रुसले फिनल्याण्ड र स्वीडेन नेटोमा सामेल भए युक्रेन-आक्रमणको रेखामा आक्रमण गर्न तयार रहने चेतावनी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा रुसका लागि यी दुई देश किन महत्वपूर्ण छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

आणविक निशस्त्रीकरण

फिनल्याण्ड सन् १९१७ मा रुसबाट अलग भएको थियो र दोस्रो विश्वयुद्धमा रुससँग दुई पटक लडेको थियो । बिहीबार, फिनल्याण्डले बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, लाटभिया र इस्टोनियासँग पश्चिमी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको घोषणा गर्‍यो ।

त्यस्तै अर्कोतर्फ स्वीडेनले पछिल्लो २०० वर्षमा कुनै युद्ध लडेको छैन । यसको विदेश नीति लोकतन्त्र समर्थन र आणविक निशस्त्रीकरणमा केन्द्रित छ । यस वर्षको जनवरीमा, जब रुसी सेनाहरू युक्रेनको सिमानामा जम्मा भइरहेका थिए, फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश नेटोमा सामेल हुने सम्भावना कम भएको बताएकी थिइन् । तर, युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि फिनल्याण्डको दृष्टिकोणमा अहिले र त्यसपछि ठूलो परिवर्तन आएको छ । फिनल्याण्डले आगामी हप्ताहरूमा यस विषयमा निर्णय लिन सक्ने बताइएको छ ।

यससँगै स्वीडेनको दृष्टिकोणबाट पनि परिवर्तन भएको छ । नेटोमा सामेल हुने बारे विरोध गर्ने सत्तारुढ सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले रुसको आक्रमणलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो स्थितिमा पुनर्विचार गरिरहेको बताएको छ ।

फिनल्याण्ड र स्वीडेनको के छ तयारी ?

फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनले नेटोमा सामेल हुन आवेदन दिने वा नगर्ने भन्ने बारे आफ्नो देशले आगामी हप्ताहरूमा निर्णय गर्ने बताएकी छन् । उनले यो निर्णयमा ढिलाइको कुनै कारण नदेखेको बताइन् । स्विडेनका प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

फिनल्याण्डको संसदले विश्वव्यापी ब्लकको सदस्यताले ‘फिनल्याण्ड र रसियाबीचको सीमामा तनाव बढाउने’ भनी हालैका रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरेपछि उनको टिप्पणी आएको हो । फिनल्याण्ड र स्वीडेन सैन्य रूपमा असंलग्न छन्, तर रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि, उनीहरूको देशलाई नेटोको सदस्य बन्नको लागि सार्वजनिक समर्थन प्राप्त भएको छ ।

स्विडेनी नेता माग्डालेना एन्डरसनले ‘गम्भीर विश्लेषण’ भइरहेको छ र उनले यसलाई ढिलाइ गर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । स्वीडेनको अखबार स्वेन्स्का डग्ब्लाडले बुधबार एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ जसमा एन्डरसनले जुनको अन्त्यमा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा सदस्यताका लागि आवेदन दिने विचार गरिरहेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री मारिनले भनेकी छिन्- ‘हामीले हाम्रो निर्णय कहिले लिनेछौं भन्ने कुनै प्रकारको समयतालिका म बताउँदिन । तर जब पनि यो हुन्छ, यो धेरै अचम्मको हुन्छ ।’ उनले नेटोको सदस्यताले फिनल्याण्डलाई धारा पाँचको संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्ने बताइन्, जसले कुनै पनि सदस्यमाथि आक्रमणलाई सबै सदस्यहरूमाथि आक्रमणको रूपमा व्यवहार गर्दछ ।

स्वीडेनकी प्रधानमन्त्री म्याग्डालेना एन्डरसनको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि स्वीडेनको सुरक्षाबारे पहिलेको सोच परिवर्तन भएको बताएको छ ।

रुसको धम्की

अर्कोतर्फ, मस्कोले नेटोको कुनै पनि प्रकारको विस्तारको विरोध गरेको जनाएको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले चेतावनी दिदै नेटो शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्ने प्रकारको गठबन्धन नभएको बताए । आफ्नो बयानमा उनले नेटोको विस्तारले युरोपेली महादेशमा कुनै अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नगर्ने बताए ।

आगामी हप्तामा के हुन सक्छ ?

रुसले लगातार धम्की र चेतावनी दिइरहेको छ तर स्वीडेनको डिफेन्स रिसर्च इन्स्टिच्युटका राजनीतिक–सैन्य मामिलाका विज्ञ रोबर्ट डोल्सियोले फिनल्याण्डले नाटोमा सामेल हुने निर्णय गरेको र यसका लागि संगठित र तिव्रता दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको बताउँछन् । डोल्सियोले यसका लागि धेरै समय नलाग्ने बताउदै अब केही हप्तामै यो हुनसक्ने बताएका छन् । सोही क्रममा स्वीडेनको आगामी योजनाबारे उनले फिनल्याण्डलाई ध्यानमा राखेर स्विडेनले त्यसलाई पछ्याउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

स्विडेनी दैनिक स्वेन्स्का डग्ब्लाडेटले बुधबार एक रिपोर्टमा स्वीडेनका प्रधानमन्त्री नेटोमा सामेल हुन कटिबद्ध थिए र उनको सरकारले म्याड्रिड शिखर सम्मेलनको क्रममा सैन्य गठबन्धन नेटोमा आवेदन बुझाउने योजना पनि बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

फिनल्याण्ड र स्वीडेनका नेताहरूले स्टकहोममा क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा छलफल गरेको सोही दिन स्वेन्स्का डग्ब्लाडेटमा पनि उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो । यस बैठकपछि मारिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो देशले आगामी दिनमा नेटोमा सामेल हुन आवेदन दिने निर्णय गरेको पुष्टि गरेकी छन् । केही साताअघि मात्रै मारिनले आफ्नो निर्णय परिवर्तनको कारण दिँदै ‘वास्तवमा रुसको सन्दर्भमा रुसले सोचे जस्तो छिमेकी होइन’ भन्दै यसलाई जायज ठहराएकी थिइन् ।

तटस्थताको अन्त्य

हालका निर्णयहरू र सोचमा परिवर्तनहरू बाहेक, फिनल्याण्ड र स्वीडेनमा, सधैं नेटोमा सामेल हुनको लागि विरोधको भावना रहेको छ । स्वीडेनले यसअघि आफ्नो लोकप्रिय तटस्थता कायम राख्न चाहेको भएपछि युक्रेनमा रुसको आक्रमणले परिस्थिति बदलिएको छ ।

यसअघि, रुसले फिनल्याण्डमा धेरै पटक आक्रमण गरिसकेको थियो र १९औँ शताब्दीको शुरुदेखि १९१७ सम्म यसलाई स्वायत्त डचीको रूपमा गाभिएको थियो । रुसले फिनल्याण्डमा अन्तिम आक्रमण नोभेम्बर १९३९ मा गरेको थियो । तर आक्रमण र तथाकथित ‘समापन’ गर्दा सैन्य प्रतिरोधको कारण, देश सोभियत प्रभुत्वविरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा रहनु पर्ने सहमति भएको थियो ।

फिनल्याण्ड अहिलेसम्म सैन्य र विदेश नीतिको सन्दर्भमा तटस्थ रहेको छ र नेटोमा सामेल भएको छैन । तर अहिले युक्रेनमा रुसको आक्रमणले यी देशको सोच र निर्णयलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ ।

युक्रेनको दृष्टिकोणबाट

हालैका समयमा, फिनल्याण्ड र स्वीडेन दुबैमा नेटो सदस्यताको लागि सार्वजनिक समर्थन बढेको छ । जबकि यसअघि ठूलो संख्यामा जनता या त भ्रममा थिए वा प्रत्यक्ष विरोधमा थिए । तर अहिले ६० प्रतिशत फिनिस र झन्डै ५० प्रतिशत स्विडेनी जनता यसको समर्थनमा छन् । देशमा विभिन्न समयमा भएका सर्वेक्षण र जनमत संग्रहका आधारमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । यो परिवर्तन युक्रेनमा भएको आक्रमण र पुटिनको आक्रामकताको परिणाम हो, जसले रुसका छिमेकी देशहरूलाई रुसले आक्रमणमा के गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

फिनल्याण्ड र स्वीडेनमा धेरै मानिसहरूले आफूलाई युक्रेनीको रूपमा हेर्ने सोचिरहेका छन् । उनीहरुको मनमा रुसले युक्रेन जस्तै आफ्नो देशमा आक्रमण गरे के होला भन्ने डर बढी छ । सायद उनीहरु पनि युक्रेनका जनता जस्तै दौडनु पर्ने वा विनाशको साक्षी बन्नु पर्लाकी भन्ने डर छ ।

स्वीडेनका विज्ञहरूले युक्रेनलाई पश्चिमी मुलुक अमेरिकाबाट आर्थिक, सैन्य र नैतिक रूपमा पूर्ण सहयोग गरिरहेको बताउँदै आएका छन् तर नेटोमा संलग्न कुनै पनि राष्ट्रले नेटोको सदस्य नभएको मुलुकलाई प्रत्यक्षरूपमा युद्धमा संलग्न नभएको बताएका छन् ।

नेटोको गठन

हाल ३० देशहरू नेटोका सदस्य छन् । ‘सबैका लागि ढोका खुला राख्नु’ भन्ने नेटोको नीति छ । यी सबै देश यो नीतिबाट पछि हट्न तयार छैनन् । स्वीडेन र फिनल्याण्ड नेटोको सदस्य भएमा नेटो सदस्य राष्ट्रको संख्या ३२ पुग्नेछ । सोभियत विस्तारको खतरालाई मध्यनजर गर्दै सन् १९४९ मा नाटोको स्थापना भएको थियो । तर बर्लिन पर्खालको पतन पछि, धेरै पूर्व कम्युनिष्ट पूर्वी युरोपेली देशहरू यसमा सामेल भएका छन् ।

यस गठबन्धनका सदस्यहरू अन्य सदस्य राष्ट्रहरूविरुद्ध सशस्त्र आक्रमणको अवस्थामा एक अर्कालाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छन् । युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारण फिनल्याण्ड र स्वीडेनमा नेटोको सदस्यताका लागि समर्थन बढेको छ । सोमबार, फिनल्याण्डका अधिकारीहरूले सेनाका लागि ड्रोन किन्न १५ मिलियन डलर खर्च गर्ने योजना पनि घोषणा गरेका छन् । गत महिना, स्विडेनी अधिकारीहरूले भने कि उनीहरूले आफ्नो रक्षा खर्च २०२२ मा ३१७ मिलियन डलरले बढाउने बताएका छन् ।

यसैबीच, केही रिपोर्टहरूले मस्कोले फिनल्याण्डसँगको आफ्नो सीमामा सैन्य गतिविधि सुरु गरेको बताएका छन् । यद्यपि अमेरिकी अधिकारीहरूले यी रिपोर्टहरूको प्रमाण भने स्पष्ट गरेका छैनन् ।

रूसको स्थिति

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले सन् १९९० मा नेटोलाई पूर्वमा एक इन्च पनि विस्तार नगर्ने वाचा गरेका थिए तर यो वाचा तोडिएको बताए । जे होस्, पुटिनले कुरा गरिरहेको बेला सोभियत संघ अस्तित्वमा थियो । तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभको अगाडि पूर्वी जर्मनीको बारेमा यो कुरा भएको थियो । गोर्बाचेभले पछि यस बैठकमा नेटोको विस्तारको बारेमा कुनै छलफल नभएको बताएका थिए ।

स्वीडेन र फिनल्यान्डले नेटोको सदस्य बन्न सक्रियता देखाउँदै आएकाले रुसले युक्रेनको विरुद्धमा जुन अडान लिएको थियो, त्यही अडान अपनाउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई लिएर धेरै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।