मेलबर्न । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई १० वर्षे निःशुल्क भिसा दिने गरी ल्याएको अध्यादेशको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अस्ट्रेलियाले विरोध गरेको छ। एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल, महासचिव सन्तोष कुँवर, र प्रवक्ता बबिन मिश्रद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारद्वारा २०२५ जनवरी १० मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं।”

अध्यादेशले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा १० वर्षसम्म निःशुल्क बस्न भिसा प्रदान गर्न र विदेशी लगानी स्वीकृतिबिनै कम्पनी स्थापना गरी आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुने कानूनी प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ। एनआरएनए अस्ट्रेलियाले लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिँदै स्वागत गरे पनि १० वर्षे भिसा प्रावधानले विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको भन्दै सरकारलाई यसलाई सच्याउन अनुरोध गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानको मर्मविपरीत हुने कानूनी प्रावधान वा अध्यादेशको प्रस्तावले गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी विश्वास गर्दछौं कि सरकारले संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्नेछ र यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम अघि बढाउने छैन। बरु, सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम उठाउने छ।”

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा बसेर पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन् र संकटका समयमा सधैं सहयोग गरिरहेका छन्। हाम्रो नेपालप्रतिको समृद्धि र विकासप्रतिको चासो कहिल्यै कम भएको छैन। त्यसैले, हामी सरकारलाई गैरआवासीय नेपालीहरूको राजनीतिक अधिकारबाहेकका अन्य अधिकार तुरुन्त सुनिश्चित गर्न वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं।”

साथै, एनआरएनए अस्ट्रेलियाले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल बस्दा १० वर्षे निःशुल्क भिसा दिने कानूनी प्रावधानलाई समर्थन नगर्न विश्वभर रहेका नेपाली मूलका राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ।