Nepali art and culture in Australia through the media, our first priority will be to include all the news and information in Nepali language that the Nepali / Australian community needs.
सिड्नी ,एनआरएनए अष्ट्रेलियामा पछिल्ला दिनमा चुलिएको संस्थागत विवादले नेपाली समुदायलाई दुई धारमा विभाजित गर्दै लगिरहेको बेला, अध्यक्ष अनिल पोखरेलले १२ जुनमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल संस्थाको वैधानिकता पुनः पुष्टि गरेका छन्। तर यो विज्ञप्तिले साँच्चै विवाद अन्त्य गर्नेछ त? के ‘एनआरएनए अष्ट्रेलिया लिमिटेड’ को द्वन्द्व यहीँ रोकिन्छ?
संस्थाको पहिचान यथावत्
पोखरेलले एनआरएनए अष्ट्रेलियाको नाममा दर्ता गरिएका नयाँ संस्थाप्रति इङ्गित गर्दै भनेका छन्, “हाम्रो संस्था अष्ट्रेलियाको कानूनअनुसार विधिवत् दर्ता भएको, स्वतन्त्र र दीर्घकालीन योगदान बोकेको संस्था हो।” उनका अनुसार एनआरएनए अष्ट्रेलियाको इतिहास हजारौँ सदस्य, स्वयंसेवक र अग्रगामी नेतृत्वद्वारा निर्मित हो, जुन एकैपटकमा मेटिन सक्ने कुरा हैन।
अन्य संस्थालाई मान्यता छैन
हालै सदस्यता प्रमाणिकता विवाद उठेपछि पोखरेलले आइसीसीले कुनै नयाँ संस्था वा विभाजनलाई मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनाइमा जोड दिँदै भने, “आइसीसीको नाम दुरुपयोग गरी गरिने प्रचारहरू पूर्णतः भ्रामक छन्।” यसबाट एनआरएनए अष्ट्रेलियाको कानुनी हैसियत सुरक्षित रहेको देखिन्छ।
आगामी निर्वाचनका लागि आह्वान
अध्यक्ष पोखरेलले सबै सदस्यहरूलाई आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न, नयाँ सदस्य बन्न र आगामी साधारण सभा तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संस्थाको नेतृत्व चयन गरिने स्पष्ट गरेका छन्।
विवादको जरो उखेलिन्छ त?
एनआरएनए अष्ट्रेलियामा नयाँ संस्थाको नाममा दर्ता गरिएको ‘एनआरएनए अष्ट्रेलिया लिमिटेड’ ले मूल संस्थालाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ। यसबीच अध्यक्ष पोखरेलको स्पष्टिकरणले मूल संस्थाको कानुनी स्थिति बलियो बनाएको भए पनि, वैचारिक मतभेद र नेतृत्व प्रतिष्पर्धाले विवादको पूर्ण अन्त्य भने सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
समापन संकेत कि नयाँ अध्यायको सुरुआत?
पोखरेलको सन्देशले कानुनी र संस्थागत हैसियत स्पष्ट पारेको छ। तर विवादको समाधान सहमति र संवादमा आधारित होला कि अर्को चरणको प्रतिस्पर्धामा पुग्ने हो, त्यो अब आउने दिनहरूले नै देखाउनेछ।
स्रोत : एनआरएनए अष्ट्रेलिया अध्यक्षद्वारा १२ जुन २०२५ मा जारी सूचना