अष्ट्रेलियाको अध्यागमन विभागले यसै हप्ता नेपाललाई विद्यार्थी भिसा मूल्याङ्कन स्तर (Assessment Level) को सूचीमा तह २ बाट ३ मा झारेपछि नेपालका विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा परामर्शदाताबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ। यस परिवर्तनसँगै चासो र चिन्ता दुवै बढेको देखिन्छ। कुन देशका विद्यार्थी भिसा आवेदकहरू कति जोखिमयुक्त छन् भन्ने आधारमा निर्धारण गरिने यो मूल्याङ्कन सूची अष्ट्रेलियाली सरकारको नियमित कार्ययोजनाअन्तर्गत अद्यावधिक हुँदै आए पनि यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

कुनै पनि देशको मूल्याङ्कन स्तर घटाइनुका पछाडि विविध कारणहरू रहने गर्छन्। निश्चित अवधिभित्र परेका विद्यार्थी भिसा आवेदनहरूको संख्या, पेश गरिएका कागजातहरूको विश्वसनीयता र वैधानिकता, विद्यार्थीहरूको अध्ययन स्तर, केहीले गर्ने गैरकानुनी क्रियाकलाप, साथै शरणार्थी (Protection) भिसासँग सम्बन्धित आवेदनहरू पनि यसका प्रमुख आधार मानिन्छन्।

यस सन्दर्भमा विगतका केही घटनाहरू उल्लेखनीय छन्। सन् २०१४ मा पर्यटक भिसामा अष्ट्रेलिया आएका एक नेपाली नागरिकले तीन महिनापछि शरणार्थी भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए। उक्त आवेदनमा नेपालमा व्यवसाय गर्दा चन्दा असुली गर्ने समूहबाट हैरानी भएको, चन्दा दिँदा राज्यले आतंकवादलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्न सक्ने र नदिँदा ज्यान असुरक्षित भएकोजस्ता राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएका कारणहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। सन् २०१७ को अन्त्यतिर उक्त शरणार्थी भिसा अस्वीकृत भयो। त्यसपछि अध्यागमन विभागको निर्णय पुनरावलोकन गरियोस् भनी प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो, जहाँ अध्यागमनको निर्णयलाई नै सदर गरियो। सन् २०२१ को सुरुवातमा पुनः उच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जुन हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना सन् २००९ मा पहिलोपटक विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया आएका एक परिवारसँग सम्बन्धित छ। सन् २०१७ सम्म विद्यार्थी भिसा र अध्ययनपछिको कार्य भिसामा रहँदा उनीहरूको विवाह भयो र सन्तान पनि जन्मिए। सन् २०१७ मै परिवारसहित नेपाल गएर, भिसाको म्याद सकिनु करिब छ महिना अघि पुनः अष्ट्रेलिया फर्किएका उनीहरूले नेपालमा स्थायी रूपमा फर्कन नसक्ने दाबी गर्दै शरणार्थी भिसाका लागि आवेदन दिए। नेपालका राजनीतिक तथा सामाजिक कारणले आफू र अष्ट्रेलियाली परिवेशमा हुर्किएका परिवार सुरक्षित नरहने प्रमाण प्रस्तुत गरिएको थियो। सन् २०१९ मा उक्त शरणार्थी भिसा अस्वीकृत भयो। अस्वीकृतिको कारणमा दाबी गरिएका राजनीतिक तथा सामाजिक कारणहरूसँग नेपालको तत्कालीन अवस्थाबीच तालमेल नमिल्नु र प्रस्तुत दाबीहरू आपसमा विरोधाभासी रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा पनि प्रशासनिक अदालतमा पुगेको छ र हाल विचाराधीन छ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। नेपालमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता देखिने यथार्थ भए पनि यसको समग्र लेखाजोखा अष्ट्रेलियाली कूटनीतिक तथा अध्यागमन निकायहरूले नबुझेका भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। यही पृष्ठभूमिमा हाल देखिएको मूल्याङ्कन स्तरको परिवर्तन दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको देखिन्छ।

अध्यागमन विभागले यसमार्फत दिएको स्पष्ट संकेत के हो भने वास्तविक अध्ययन उद्देश्य नभएका, स्पष्ट शैक्षिक प्रगति देखाउन नसक्ने र जसरी पनि अष्ट्रेलियामै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो। केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले पूरै देशको छवि प्रभावित हुन सक्ने तथ्य यसबाट झल्किन्छ। यसले शिक्षा परामर्शदाताहरूलाई पनि थप जिम्मेवार बन्ने सन्देश दिएको छ।

यो परिवर्तनलाई केवल नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नु आवश्यक छैन। प्रारम्भिक चरणमा विद्यार्थी संख्या घट्न सक्ने भए पनि दीर्घकालमा गुणस्तरीय र वास्तविक विद्यार्थीहरूको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना छ। यसले भविष्यमा नेपालप्रतिको विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

लेखक मिश्र साउथ अष्ट्रेलिया स्थित रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट हुन्।