अष्ट्रेलियाले सन् २०२६-२७ का लागि सार्वजनिक गरेको आप्रवासन कार्यक्रम केवल प्रशासनिक दस्तावेज मात्र होइन; यो अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक बहसको प्रतिबिम्ब पनि हो। कुल आप्रवासन संख्या लगातार तेस्रो वर्ष पनि १ लाख ८५ हजारमै कायम गरिएको छ। बाहिरी रूपमा हेर्दा यो स्थिर नीति जस्तो देखिए पनि यसको भित्री संरचनाले अष्ट्रेलियाको आप्रवासन दर्शनमा गहिरो परिवर्तन भइरहेको संकेत दिन्छ। अहिलेको नीति स्पष्ट रूपमा “आर्थिक उत्पादनमुखी आप्रवासन” तर्फ केन्द्रित देखिन्छ, जहाँ आप्रवासीलाई मुख्य रूपमा श्रम बजारको आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिँदैछ।

यो परिवर्तन केवल सरकारी नीतिको परिणाम मात्र होइन; पछिल्ला केही वर्षदेखि अष्ट्रेलियाको राजनीतिमा बढ्दै गएको आप्रवासनविरोधी बहसको प्रभाव पनि हो। विशेषगरी Pauline Hanson र उनको पार्टी One Nation ले लगातार आप्रवासन संख्या घटाउनुपर्ने, विदेशी कामदारको आगमन सीमित गर्नुपर्ने, तथा “अष्ट्रेलियाली कामदारको रोजगारी सुरक्षित गर्नुपर्ने” माग उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले बढ्दो घरभाडा, आवास संकट, स्वास्थ्य सेवामाथिको दबाब र जीवनयापन खर्च वृद्धिको मुख्य कारण उच्च आप्रवासनलाई ठहर गर्दै आएका छन्।

त्यस्तै, केही अन्य दक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादी समूहहरूले पनि “अष्ट्रेलियाको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन” आप्रवासन नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यसले राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ, जहाँ मुख्य दलहरू पनि अब आप्रवासनबारे पहिलेभन्दा बढी सावधानीपूर्वक बोल्न थालेका छन्। श्रमिक अभाव समाधानका लागि आप्रवासन आवश्यक भएको स्वीकार गरिए पनि जनतामाझ बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न राजनीतिक रूपमा कठिन बन्दै गएको छ। यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अहिलेको नयाँ आप्रवासन संरचना बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन रोजगारदाताद्वारा प्रायोजित समूहमा देखिएको छ। ४८२, १८६ र ४९४ जस्ता भिसा समावेश हुने यो समूहको संख्या ४४ हजारबाट बढाएर ५८ हजार ४० पुर्‍याइएको छ। यो वृद्धि सामान्य परिवर्तन होइन; यसले सरकारले अब स्वतन्त्र रूपमा आउने आप्रवासीभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा काममा आवश्यक व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेको देखाउँछ। अब “जो आउन चाहन्छ उसलाई अवसर” भन्ने सोचभन्दा “जसलाई अर्थतन्त्रले आवश्यक ठानेको छ उसलाई मात्र प्राथमिकता” दिने मोडेलतर्फ नीति अघि बढिरहेको देखिन्छ।

स्वतन्त्र दक्ष आप्रवासी समूह अर्थात् १८९ भिसाको संख्या पनि बढाइएको छ। यसले अष्ट्रेलिया अझै पनि उच्च दक्षता भएका व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। तर प्रतिभा तथा नवप्रवर्तन समूहको संख्या घटाइनुले सरकार तत्काल आर्थिक आवश्यकतामा बढी केन्द्रित भएको संकेत दिन्छ। केही वर्षअघि विश्वस्तरीय प्रतिभा आकर्षित गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। अहिले भने दीर्घकालीन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनभन्दा तत्काल श्रम अभाव समाधानलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। क्षेत्रीय आप्रवासनमा गरिएको ठूलो कटौती झन् गम्भीर विषय हो। ४९१ र ४९४ जस्ता भिसा समावेश हुने क्षेत्रीय समूहको संख्या ३३ हजारबाट घटाएर १४ हजार ११० मा सीमित गरिएको छ। विगतमा क्षेत्रीय क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आप्रवासीलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो। तर अहिले गरिएको कटौतीले सरकारले आफ्नै क्षेत्रीय रणनीतिमाथि पुनर्विचार गरिरहेको संकेत दिन्छ। यसले भविष्यमा क्षेत्रीय क्षेत्रमा कामदार अभाव र आर्थिक असन्तुलन अझ बढाउन सक्छ।

राज्य तथा क्षेत्रद्वारा मनोनित समूह भने बढाइएको छ। यस अन्तर्गत १९० र केही अवस्थामा ४९१ भिसा पर्दछन्। यसले संघीय सरकारले अब राज्य सरकारलाई श्रम बजार व्यवस्थापनमा अझ ठूलो भूमिका दिन थालेको देखाउँछ। अब आप्रवासन नीति राष्ट्रिय स्तरको मात्र नभई स्थानीय आर्थिक आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पारिवारिक आप्रवासनतर्फ हेर्दा सरकारको दृष्टिकोण अझ बढी आर्थिक केन्द्रित देखिन्छ। पति–पत्नी सम्बन्धी भिसाहरूमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ। तर अभिभावक भिसामा भने उल्लेखनीय कटौती गरिएको छ। १०३, १४३, ८०४ र ८६४ जस्ता भिसा समावेश हुने यो समूह ८ हजार ५ सयबाट घटाएर ७ हजार ६० मा झारिएको छ। यसले सरकारले अभिभावक आप्रवासनलाई आर्थिक दृष्टिले कम लाभदायक समूहका रूपमा हेर्न थालेको संकेत दिन्छ। स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पर्ने खर्चलाई आधार बनाएर यस्तो नीति बनाइएको देखिन्छ। तर सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा परिवारको एकता र भावनात्मक स्थायित्व आप्रवासन नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसलाई यस प्रकारको कटौतीले कमजोर बनाउन सक्छ।

समग्र रूपमा हेर्दा, अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन कार्यक्रम केवल संख्या व्यवस्थापन होइन; यो देशको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानको संकेत पनि हो। अहिलेको नीति स्पष्ट रूपमा आर्थिक उपयोगिता, श्रम बजारको तत्काल आवश्यकता, र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासमा आधारित देखिन्छ। तर दीर्घकालीन प्रश्न अझै बाँकी छ-के आप्रवासनलाई केवल आर्थिक उत्पादनको साधनका रूपमा मात्र हेर्न सकिन्छ? यदि सामाजिक एकता, पारिवारिक पुनर्मिलन, क्षेत्रीय विकास र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाइयो भने आप्रवासन नीति आर्थिक रूपमा सफल देखिए पनि सामाजिक रूपमा असन्तुलित बन्न सक्छ। आप्रवासन केवल कामदार ल्याउने प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार पनि हो।

  (मिश्र एडिलेडमा रजिस्ट्रड माइग्रेसन एजेन्टका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)